Przeglądaj według tematu "państwo"
Wyświetlanie pozycji 1-9 z 9
-
Arripitur atroci daemonio. Na marginesie najnowszych polskich badań nad wczesnymi dziejami państwa i Kościoła czeskiego
(Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2009) -
Dyrektywy sprawnego zarządzania państwem i administracją publiczną w poglądach Henry Fayola
(Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ; Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania, 2013)The state and public administration have a duty to advance a lot of important aims and tasks. Public institutions ought to be efficient. Political and legal thoughts give some hints about how to govern effectively. One ... -
Koncepcja wolności jednostki w społeczno-politycznej myśli Thomasa Hobbesa
(2013)Artykuł dotyczy koncepcji wolności jednostki w społeczno-politycznej myśli Thomasa Hobbesa. W pierwszej części artykułu zarysowana została współczesna filozofowi sytuacja społeczno-polityczna oraz jego postrzeganie natury ... -
„Obowiązkiem każdego obywatela jest być najpierw dobrym państwowcem”. Obywatelstwo i/a etniczność czytana w świetle państwa i wychowania państwowego Kazimierza Sośnickiego (aspekty)
(Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)Autorzy podejmują próbę przedstawienia – na przykładzie Kaszubów – doświadczeń mniejszości etnicznych w zakresie konstruowanie idei obywatelskich w dwudziestoleciu międzywojennym i po 1989 roku. Artykuł jest też próbą ... -
Obywatelstwo w zamian za inwestycje – analiza konstytucyjno-prawna
(Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2014)Podstawowym celem artykułu jest próba analizy istoty prawnej obywatelstwa w zamian za inwestycję, uzasadnienie podstaw i motywów jego nabycia w różnych państwach świata, wskazanie wad i zalet tego zjawiska polityczno-prawnego ... -
Państwa członkowskie Unii Europejskiej: nowy paradygmat suwerenności? Zarys problemu
(Wydawnictwo Adam Marszałek ; Instytut Nauk Politycznych UKW, 2015)Polityczna i gospodarcza integracja państw dokonująca się w ramach Unii Europejskiej powoduje modyfikację, przynajmniej niektórych, tradycyjnych atrybutów suwerenności państwa, takich jak np. wyłączna kompetencja jurysdykcyjna ...